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सुप्रीम कोर्ट द्वारा ‘मोदी सरनेम’ टिप्पणी मामले में 4 अगस्त को उनकी सजा पर रोक लगाने के बाद लोकसभा सचिवालय

जब तक भारत मोदी सरकार के सामने उस मॉडल को खत्म करने के लिए ‘प्लान बी’ तैयार नहीं करता, जिस