नई दिल्ली: दलित और आदिवासी संगठनों ने बुधवार को देशव्यापी भारत बंद का नौकरियों और शिक्षा में हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लिए अधिक प्रतिनिधित्व के साथ-साथ उनके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की मांग को लेकर आह्वान किया है। शांतिपूर्ण हड़ताल अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए कोटा के उप-वर्गीकरण और केंद्रीय सिविल सेवाओं में पार्श्व प्रवेश पर विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के जवाब में आती है।

1 अगस्त को, मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की सात-न्यायाधीशों की पीठ ने 6:1 के बहुमत से फैसला सुनाया कि राज्य एससी और एसटी को और उप-वर्गीकृत कर सकते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन समूहों के भीतर अधिक पिछड़ी जातियों को कोटा लाभ मिले। . इस फैसले ने दलित और आदिवासी समुदायों के बीच चिंता पैदा कर दी है, जो मानते हैं कि यह ऐतिहासिक इंदिरा साहनी मामले के सिद्धांतों को कमजोर करता है, जिसने आरक्षण के लिए रूपरेखा स्थापित की थी।

भारत बंद का आह्वान करने वाले दलित और आदिवासी संगठनों के राष्ट्रीय परिसंघ (एनएसीडीएओआर) ने मांगों की एक सूची जारी की है, जिसमें सरकार से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खारिज करने और नौवीं अनुसूची द्वारा न्यायिक समीक्षा से संरक्षित एक नया केंद्रीय अधिनियम पारित करने का आग्रह किया गया है। संविधान का. NACDAOR सटीक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने और केंद्र और राज्य सरकार के विभागों में सभी बैकलॉग रिक्तियों को भरने के लिए सरकारी सेवाओं में एससी/एसटी/ओबीसी कर्मचारियों पर जाति-आधारित डेटा तत्काल जारी करने की भी मांग करता है।

वामपंथी दलों के साथ-साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम), कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल जैसे राजनीतिक दलों ने भारत बंद को अपना समर्थन दिया है। हालांकि इन पार्टियों द्वारा शासित राज्यों में सार्वजनिक सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं, आपातकालीन सेवाएं चालू रहेंगी।

NACDAOR ने सामाजिक न्याय और समान प्रतिनिधित्व की वकालत में एकता के महत्व पर जोर देते हुए सभी ओबीसी, एससी और एसटी समूहों से शांतिपूर्वक और बड़ी संख्या में हड़ताल में भाग लेने का आह्वान किया है।

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