UPSC – FNNNewsHindi https://fnnnewshindi.com Wed, 31 Jul 2024 12:10:49 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.8.1 https://fnnnewshindi.com/wp-content/uploads/2023/08/favicon-150x150.png UPSC – FNNNewsHindi https://fnnnewshindi.com 32 32 224877080 UPSC ने पूजा खेड़कर का IAS चयन रद्द किया, पहचान धोखाधड़ी के कारण भविष्य की परीक्षाओं से स्थायी प्रतिबंध https://fnnnewshindi.com/upsc-cancels-pooja-khedkars-ias-selection-permanent-ban-from-future-exams-due-to-identity-fraud/ https://fnnnewshindi.com/upsc-cancels-pooja-khedkars-ias-selection-permanent-ban-from-future-exams-due-to-identity-fraud/#respond Wed, 31 Jul 2024 12:10:03 +0000 https://fnnnewshindi.com/?p=4145

नई दिल्ली: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने पूजा खेड़कर का IAS चयन रद्द कर दिया है और उन्हें भविष्य की सभी UPSC परीक्षाओं से स्थायी रूप से प्रतिबंधित कर दिया है। खेड़कर को पहचान धोखाधड़ी और कोटा का दुरुपयोग करके सिविल सर्विसेज परीक्षा (CSE) में अनुमत प्रयासों की संख्या को पार करने का दोषी पाया गया।

UPSC ने 18 जुलाई 2024 को खेड़कर को एक शो कॉज़ नोटिस जारी किया, जब उनकी आवेदन में अनियमितताएँ पाई गईं। उन्हें 30 जुलाई तक प्रतिक्रिया देने के लिए विस्तार दिया गया था, लेकिन उन्होंने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। जांच में पता चला कि खेड़कर ने परीक्षा नियमों को दरकिनार करने के लिए अपने नाम, माता-पिता के नाम और अन्य व्यक्तिगत विवरणों में बदलाव किया था। इसके अतिरिक्त, उन्हें पुणे के अस्पताल से एक फर्जी विकलांगता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए भी पाया गया, जबकि रिपोर्टों में कोई वास्तविक विकलांगता नहीं दिखी।

UPSC ने 2009 और 2023 के बीच IAS स्क्रीनिंग प्रक्रिया के तहत 15,000 से अधिक उम्मीदवारों की समीक्षा की और पुष्टि की कि खेड़कर ही एकमात्र उम्मीदवार हैं जिन्होंने अनुमत प्रयासों की संख्या को पार किया। आयोग ने स्वीकार किया कि खेड़कर का मामला उनके मानक प्रक्रियाओं से छूट गया था क्योंकि उन्होंने अपनी पहचान में व्यापक परिवर्तन किए थे। इसके परिणामस्वरूप, UPSC भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए अपनी निगरानी प्रक्रियाओं को मजबूत करने पर काम कर रहा है।

UPSC ने स्पष्ट किया कि वह प्रमाणपत्रों की प्रारंभिक जांच करता है लेकिन प्रमाणपत्रों की वैधता की पुष्टि के लिए जारी करने वाले प्राधिकरण पर निर्भर करता है, और सभी प्रस्तुत दस्तावेजों की वैधता की जांच करने के लिए संसाधनों की कमी है।

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