कट्स इंटरनेशनल की रिपोर्ट में आजीविका, सुरक्षा और किफायती शहरी परिवहन की रक्षा के लिए समान बाइक टैक्सी नियमों की मांग

रिपोर्ट में निजी मोटरसाइकिलों के सुनियोजित ऑथराइजेशन, प्लेटफॉर्म-आधारित जवाबदेही, एक समान सुरक्षा मानकों और प्रोत्साहन-आधारित ईवी ट्रांज़िशन की सिफारिश की गई है।

नई दिल्ली, 16 जुलाई 2026: कट्स इंटरनेशनल की एक नई रिपोर्ट के अनुसार, अलग-अलग राज्यों में नियम लागू करने की विसंगतियों को दूर करने, गिग वर्कर्स की आजीविका सुरक्षित करने, फर्स्ट और लास्ट-माइल कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत को बाइक टैक्सियों के लिए एक समान, तथ्य-आधारित और आनुपातिक नियामक ढांचे की आवश्यकता है।

“भारत में बाइक टैक्सी नियमों का सामंजस्य: एक तथ्य-आधारित मूल्यांकन और सुधार के सुझाए गए मार्ग” नामक इस रिपोर्ट को नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, गोपाल कृष्ण अग्रवाल द्वारा लॉन्च किया गया।

लॉन्च के अवसर पर बोलते हुए, अग्रवाल ने कहा, “जैसे-जैसे भारत जीवन जीने की सुगमता के एजेंडे को मजबूत कर रहा है, एक एकीकृत मोबिलिटी इकोसिस्टम कनेक्टिविटी, रोजगार, उत्पादकता और टिकाऊ विकास का एक महत्वपूर्ण चालक बन सकता है।”

यह रिपोर्ट ऐसे समय में आई है जब भारत में बाइक टैक्सी नियमों में तेजी से बदलाव हो रहा है, जिसमें राज्य अलग-अलग दृष्टिकोण अपना रहे हैं – जैसे कि सक्षम ढांचे और सशर्त अनुमति से लेकर प्रतिबंध, केवल ईवी के लिए अनिवार्य नियम और कानूनी अनिश्चितता तक। कट्स का कहना है कि इस बंटे हुए परिदृश्य ने यात्रियों, गिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म एग्रीगेटर्स और रेगुलेटर्स के लिए अनिश्चितता पैदा कर दी है, जिससे एक सुसंगत और स्पष्ट नीतिगत ढांचे की आवश्यकता और भी मजबूत हो जाती है।

कट्स रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष

• बाइक टैक्सियां भारत के शहरी मोबिलिटी इकोसिस्टम का एक संरचनात्मक रूप से महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई हैं।

रिपोर्ट बताती है कि बाइक टैक्सियां फर्स्ट और लास्ट-माइल कनेक्टिविटी के अंतर को पाटने में मदद करती हैं, सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों के पूरक के रूप में काम करती हैं, और विशेष रूप से कम दूरी की यात्रा के लिए मेट्रो और बस नेटवर्क तक पहुंच में सुधार करती हैं।

• बाइक टैक्सियों के लिए कानूनी आधार पहले से मौजूद है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि किराये पर इस्तेमाल की जाने वाली मोटरसाइकिलों को मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत कानूनी मान्यता प्राप्त है, और ये सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी मोटर वाहन एग्रीगेटर दिशा-निर्देश, 2025 द्वारा निर्देशित हैं। मुख्य चुनौती राज्यों के स्तर पर इसके एक समान और सुसंगत कार्यान्वयन में है।

• राज्यों के स्तर पर नियमों में भिन्नता अनिश्चितता पैदा कर रही है।

रिपोर्ट दिल्ली, केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के दृष्टिकोणों का अध्ययन करती है, और पाती है कि कुछ राज्यों में समान सेवाओं की अनुमति है जबकि अन्य में ये प्रतिबंधित हैं। इससे अनुपालन का बोझ बढ़ता है, वर्कफोर्स की गतिशीलता सीमित होती है, विवादों को न्यायिक हस्तक्षेप की ओर धकेलता है और दीर्घकालिक नीतिगत पूर्वानुमान को कमजोर करता है।

• बाइक टैक्सियां यात्रियों के लिए एक बहुत ही किफायती विकल्प हैं।

रिपोर्ट में पाया गया है कि बाइक टैक्सी का खर्च आमतौर पर ₹8–10 प्रति किलोमीटर होता है, जबकि ऑटो-रिक्शा के लिए ₹15–18 और नियमित टैक्सियों के लिए ₹22–25 प्रति किलोमीटर होता है। यह उन्हें छात्रों, अनौपचारिक श्रमिकों, युवा पेशेवरों और शहर के आस-पास रहने वाले यात्रियों के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक बनाता है।

• बाइक टैक्सियां कम लागत में आजीविका के अवसर पैदा करती हैं।

 रिपोर्ट के अनुसार, दोपहिया वाहन युवाओं, प्रवासियों और अनौपचारिक श्रमिकों को कम शुरुआती निवेश के साथ लचीली आजीविका के अवसर प्रदान करते हैं। उद्योग के अनुमानों का हवाला देते हुए, इसमें बताया गया है कि बाइक टैक्सी ऑपरेटर संचालन खर्चों को निकालकर औसतन ₹25,000 –30,000 की शुद्ध मासिक आय अर्जित कर सकते हैं।

• प्रतिबंध यातायात की भीड़ या सुरक्षा चिंताओं को दूर किए बिना आजीविका को बाधित कर सकते हैं।

कट्स ने पाया कि चालान-आधारित या पूर्ण प्रतिबंध-आधारित दृष्टिकोणों ने यातायात या सुरक्षा परिणामों में स्पष्ट रूप से सुधार किए बिना आजीविका को बाधित किया है। रिपोर्ट का तर्क है कि सुरक्षा चिंताओं को पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने के बजाय औपचारिक नियमों के माध्यम से बेहतर ढंग से दूर किया जा सकता है।

• अनिवार्य व्यावसायिक रूपांतरण श्रमिकों के लिए आर्थिक रूप से बोझिल हो सकता है। रिपोर्ट बताती है कि निजी मोटरसाइकिलों को स्थायी रूप से परिवहन वाहनों में बदलने से भारी वित्तीय और प्रक्रियात्मक बोझ पड़ सकता है, जिसमें री-रजिस्ट्रेशन की लागत, अधिक बीमा प्रीमियम और फिटनेस प्रमाणन की आवश्यकताएं शामिल हैं। यह उन अंशकालिक या रुक-रुक कर काम करने वाले श्रमिकों के लिए विशेष रूप से कठिन हो सकता है जो बाइक टैक्सियों का उपयोग अतिरिक्त आय के लिए करते हैं।
• राज्यों भर में सुरक्षा और कल्याण मानकों में सामंजस्य स्थापित करने की आवश्यकता है।

कट्स बुनियादी सुरक्षा और कल्याण मानकों की सिफारिश करता है, जिसमें ड्राइवरों और यात्रियों के लिए अनिवार्य स्वास्थ्य और दुर्घटना बीमा, हेलमेट सुनिश्चित करना, पारदर्शी किराया-निर्धारण ढांचा, सुलभ शिकायत निवारण तंत्र और स्पष्ट राजस्व-साझाकरण नियम शामिल हैं।

• ईवी ट्रांज़िशन प्रोत्साहन पर आधारित होना चाहिए, न कि बहिष्करण पर।

 रिपोर्ट विद्युतीकरण का समर्थन करती है, लेकिन पेट्रोल-डीजल वाहनों को तुरंत बाहर करने के बजाय चरणबद्ध समय-सीमा और प्रोत्साहन-आधारित नीतियों की सिफारिश करती है। इसमें कहा गया है कि पर्याप्त चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर या ट्रांज़िशनल सपोर्ट के बिना ईवी अनिवार्य करने से एंट्री बैरियर बन सकते हैं और गिग वर्कर्स की भागीदारी सीमित हो सकती है।

• राज्य बाइक टैक्सी नियमों का उपयोग राजस्व और औपचारिकता (फॉर्मलाइजेशन) के अवसर के रूप में कर सकते हैं।

कट्स सुझाव देता है कि राज्य बाजार के पैमाने को नियंत्रित करने के लिए अवधि-विशिष्ट परमिट ढांचे, संरचित परमिट शुल्क या ट्रिप-लिंक्ड लेवी का उपयोग करें, जिससे ड्राइवरों के लिए भारी अग्रिम लागत से बचा जा सके और अनुमानित राजस्व प्रवाह बनाया जा सके।

प्रमुख सिफारिशें

अपने निष्कर्षों के आधार पर, कट्स रिपोर्ट सिफारिश करती है कि राज्य निम्नलिखित पर विचार करें:

• पूर्ण प्रतिबंध और केवल चालान/प्रवर्तन-आधारित दृष्टिकोणों से दूर हटकर बाइक टैक्सी संचालन के सुव्यवस्थित ऑथराइजेशन की ओर बढ़ना।
• अधिसूचित राज्य योजनाओं के माध्यम से 2025 मोटर वाहन एग्रीगेटर दिशानिर्देशों को लागू करना।
• परिभाषित सुरक्षा, बीमा और अनुपालन शर्तों के अधीन गैर-परिवहन मोटरसाइकिलों के एग्रीगेशन की अनुमति देना।
• निजी मोटरसाइकिलों के स्थायी व्यावसायिक रूपांतरण को अनिवार्य करने के बजाय प्लेटफॉर्म-अधिकृत उपयोग मॉडल को अपनाना।
• बाजार में वाहनों की अत्यधिक भरमार को रोकने और पैमाने को नियंत्रित करने के लिए अवधि-विशिष्ट परमिट ढांचा बनाना।
• सभी राज्यों में बुनियादी सुरक्षा और कल्याण मानकों को एक समान करना।
• प्रोत्साहन, चरणबद्ध समय-सीमा और इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट के माध्यम से ईवी को अपनाने को बढ़ावा देना।
• ड्राइवर की आजीविका की रक्षा करते हुए इस सेक्टर को औपचारिक बनाने के लिए सरल परमिट और अनुपालन मॉडल का उपयोग करना।

लॉन्च के अवसर पर विशेष संबोधन देते हुए, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड के अध्यक्ष, नितिन आर. गोकर्ण ने कहा कि इनोवेशन अक्सर नियमों से तेज़ी से आगे बढ़ता है, और उभरते मोबिलिटी सेक्टर्स में सुरक्षित और जवाबदेह विकास को समर्थन देने के लिए नियामक ढांचे को समय के साथ विकसित होना चाहिए।

लॉन्च के दौरान नियामक सामंजस्य, कानूनी अस्पष्टता, मोबिलिटी इनोवेशन, आजीविका और उपभोक्ता कल्याण पर दो पैनल चर्चाएँ भी आयोजित की गईं।

पहला पैनल, “राज्यों में नियमों का सामंजस्य: नीतिगत कमियों और कानूनी अस्पष्टताओं को पाटना”, का संचालन अमोल कुलकर्णी, डायरेक्टर, रिसर्च, कट्स इंटरनेशनल ने किया। इस पैनल में छवि बंसवाल, फाउंडर एंड प्रिंसिपल कंसलटेंट, काइरल कंसल्टिंग, परोमा भट्ट, हेड ऑफ पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नमेंट रिलेशंस, उबर इंडिया एंड साउथ एशिया, प्रवेश बियानी, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन सस्टेनेबल मोबिलिटी, आईआईआईटी दिल्ली, शांतनु शर्मा, सीनियर मैनेजर, लॉ, पॉलिसी एंड रेगुलेशंस, रैपिडो; और निखिल राठी, सीनियर अकाउंट डायरेक्टर, पब्लिक पॉलिसी, चेज़ एडवाइज़र्स शामिल थे।

दूसरा पैनल, “भारत के मोबिलिटी इकोसिस्टम में बाइक टैक्सी: इनोवेशन, आजीविका और उपभोक्ता कल्याण”, का संचालन अनिल सासी, नेशनल बिज़नेस एडिटर, द इंडियन एक्सप्रेस, ने किया। इस पैनल में वीरेंद्र एस. राठौर, डिप्टी कमिश्नर, डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान; शिक्षा श्रीवास्तव, एसोसिएट, पीएलआर चेम्बर्स; श्रेया यादव, एसोसिएट मैनेजर, लीगल पब्लिक पॉलिसी एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स, रैपिडो; और सौरव धर, प्रोग्राम लीड, मोबिलिटी, काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वॉटर शामिल थे।

इन चर्चाओं ने एक ऐसे सुसंगत और तथ्य-आधारित ढांचे की आवश्यकता पर बल दिया जो यात्री सुरक्षा, श्रमिक कल्याण, इनोवेशन, उपभोक्ता की पसंद और नियामक निश्चितता के बीच संतुलन बनाए। वक्ताओं ने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि बाइक टैक्सियों को भारत के व्यापक शहरी मोबिलिटी इकोसिस्टम के हिस्से के रूप में देखा जाना चाहिए, विशेष रूप से जहां वे किफायती कम दूरी की यात्रा, फर्स्ट और लास्ट-माइल कनेक्टिविटी और लचीली आजीविका के निर्माण में सहायता करते हैं।

कट्स इंटरनेशनल ने तथ्य-आधारित नीति-निर्माण का समर्थन करने और पारदर्शी, अनुमानित और समावेशी नियमों को आगे बढ़ाने के लिए सरकारों, उद्योग, शिक्षाविदों और नागरिक समाज के बीच निरंतर संवाद को सुविधाजनक बनाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

यह रिपोर्ट यहाँ उपलब्ध है: : https://cuts-ccier.org/pdf/research-report-harmonising-bike-taxi-regulations-in-india-an-evidence-based-assessment-and-suggested-pathways-for-reform.pdf