टोल टैक्स कब खत्म होगा सरकार ने संसद में दिया बड़ा जवाब जानिए पूरा सच

परिचय

राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रा करने वाले लगभग हर व्यक्ति के मन में कभी न कभी यह सवाल जरूर आता है कि आखिर टोल टैक्स कब खत्म होगा। लंबे सफर के दौरान कई टोल प्लाजा पार करने पड़ते हैं और हर बार शुल्क का भुगतान करना पड़ता है। ऐसे में लोगों को लगता है कि जब वे पहले से ही वाहन खरीदते समय टैक्स देते हैं और हर साल वाहन कर भी चुकाते हैं तो फिर टोल टैक्स की जरूरत क्यों पड़ती है।

हाल ही में संसद में सरकार से यही सवाल पूछा गया कि क्या भविष्य में टोल टैक्स समाप्त किया जाएगा। सरकार ने इस विषय पर विस्तार से अपना पक्ष रखा और स्पष्ट किया कि फिलहाल टोल टैक्स समाप्त करने की कोई योजना नहीं है। हालांकि टोल वसूली की व्यवस्था को पहले से अधिक आधुनिक और सुविधाजनक बनाने की दिशा में लगातार काम किया जा रहा है। आइए विस्तार से समझते हैं कि सरकार ने क्या कहा और आने वाले समय में टोल व्यवस्था में क्या बदलाव देखने को मिल सकते हैं।

टोल टैक्स को लेकर सरकार का स्पष्ट जवाब

सरकार ने संसद में साफ शब्दों में कहा कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल शुल्क समाप्त करने की कोई योजना नहीं है। सरकार का मानना है कि टोल केवल एक टैक्स नहीं बल्कि सड़क का उपयोग करने के बदले लिया जाने वाला उपयोग शुल्क है। इस व्यवस्था के माध्यम से राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण रखरखाव विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधन जुटाए जाते हैं।

सरकार का कहना है कि यदि टोल शुल्क पूरी तरह समाप्त कर दिया जाए तो नई सड़क परियोजनाओं और मौजूदा सड़कों के रखरखाव पर बड़ा वित्तीय दबाव पड़ सकता है। इसलिए वर्तमान व्यवस्था को जारी रखते हुए इसे अधिक पारदर्शी और आसान बनाया जाएगा।

टोल टैक्स आखिर क्यों लिया जाता है

राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए जरूरी

देश में हजारों किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण और रखरखाव बेहद खर्चीला कार्य है। नई सड़कें बनाना पुल तैयार करना फ्लाईओवर विकसित करना और समय समय पर मरम्मत करना लगातार निवेश की मांग करता है। टोल शुल्क से प्राप्त राशि इन कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

बेहतर यात्रा सुविधा

टोल से मिलने वाली आय का उपयोग सड़क सुरक्षा बढ़ाने लेन विस्तार आधुनिक संकेतक लगाने प्रकाश व्यवस्था मजबूत करने और आपातकालीन सेवाओं को बेहतर बनाने में भी किया जाता है। इसका सीधा लाभ यात्रियों को मिलता है।

आर्थिक विकास को गति

बेहतर सड़क नेटवर्क से उद्योग व्यापार पर्यटन और परिवहन क्षेत्र को मजबूती मिलती है। तेज और सुरक्षित परिवहन व्यवस्था देश की अर्थव्यवस्था को नई गति देती है।

वाहन टैक्स और टोल टैक्स में क्या अंतर है

वाहन टैक्स

वाहन खरीदने के बाद राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश के नियमों के अनुसार वाहन कर जमा किया जाता है। यह कर वाहन के पंजीकरण और राज्य के राजस्व का हिस्सा होता है।

टोल टैक्स

टोल शुल्क केवल राष्ट्रीय राजमार्ग या निर्धारित एक्सप्रेसवे का उपयोग करने पर लिया जाता है। यह सड़क के उपयोग के बदले लिया जाने वाला शुल्क है और इसका उद्देश्य सड़क परियोजनाओं की लागत की भरपाई करना होता है।

यही कारण है कि वाहन टैक्स और टोल टैक्स दोनों अलग अलग प्रकृति के शुल्क माने जाते हैं।

पीपीपी मॉडल में टोल की क्या भूमिका होती है

देश में कई राष्ट्रीय राजमार्ग सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के तहत बनाए जाते हैं। इस व्यवस्था में निजी कंपनियां सड़क निर्माण में निवेश करती हैं और बदले में निर्धारित अवधि तक टोल वसूलने का अधिकार प्राप्त करती हैं।

निर्धारित अवधि पूरी होने के बाद सड़क सरकार के नियंत्रण में आ जाती है। इसके बावजूद आवश्यकता और नियमों के अनुसार टोल व्यवस्था जारी रह सकती है ताकि सड़क का रखरखाव और उन्नयन लगातार होता रहे।

क्या भविष्य में टोल प्लाजा खत्म हो जाएंगे

सरकार का ध्यान केवल टोल वसूली पर नहीं बल्कि उसे अधिक आसान और तेज बनाने पर भी है। आने वाले वर्षों में पारंपरिक टोल प्लाजा की जगह आधुनिक डिजिटल तकनीकों का उपयोग बढ़ाया जा सकता है।

संभावना है कि भविष्य में वाहनों को बिना रुके यात्रा करने की सुविधा मिले और दूरी के आधार पर स्वचालित तरीके से शुल्क की गणना हो। इससे यात्रियों का समय बचेगा और लंबी कतारों से राहत मिलेगी।

आधुनिक टोल प्रणाली कैसे काम करेगी

बिना रुके भुगतान

नई तकनीक के माध्यम से वाहन चलते चलते ही अपनी यात्रा का शुल्क स्वतः जमा कर सकेंगे।

दूरी के अनुसार शुल्क

भविष्य की व्यवस्था में जितनी दूरी तय होगी उसी के आधार पर शुल्क निर्धारित किया जा सकता है जिससे यात्रियों को अधिक पारदर्शिता मिलेगी।

समय की बचत

लंबी कतारों में खड़े रहने की जरूरत कम होगी और यात्रा पहले से अधिक तेज और सुविधाजनक बन सकेगी।

ईंधन की बचत

वाहनों को बार बार रोकना और चलाना कम होने से ईंधन की खपत भी घट सकती है।

सरकार टोल व्यवस्था को क्यों जरूरी मानती है

सरकार का कहना है कि मजबूत सड़क नेटवर्क किसी भी विकसित देश की पहचान होता है। यदि राजमार्गों का नियमित रखरखाव नहीं होगा तो सड़कें जल्दी खराब होंगी जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ सकता है।

टोल व्यवस्था के माध्यम से मिलने वाली आय से

सड़कों की मरम्मत होती है

समय समय पर गड्ढों की मरम्मत नई लेयर बिछाने और क्षतिग्रस्त हिस्सों को ठीक करने का कार्य किया जाता है।

नई परियोजनाएं शुरू होती हैं

नई एक्सप्रेसवे ग्रीनफील्ड कॉरिडोर और बाईपास परियोजनाओं के विकास में भी यह राशि सहायक होती है।

सड़क सुरक्षा मजबूत होती है

सीसीटीवी कैमरे एंबुलेंस सेवा क्रेन सुविधा और आधुनिक ट्रैफिक प्रबंधन प्रणाली विकसित की जाती है।

आम लोगों की सबसे बड़ी चिंता

अधिकांश वाहन मालिकों का मानना है कि वे पहले ही कई प्रकार के टैक्स देते हैं इसलिए टोल शुल्क अतिरिक्त बोझ जैसा महसूस होता है। खासकर उन लोगों के लिए जो रोजाना राष्ट्रीय राजमार्ग का उपयोग करते हैं।

हालांकि सरकार का कहना है कि सड़क का उपयोग करने वाला व्यक्ति ही उसका शुल्क देता है इसलिए यह व्यवस्था अधिक न्यायसंगत मानी जाती है।

क्या टोल हमेशा देना पड़ेगा

वर्तमान सरकारी नीति के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रा करने वालों को नियमों के अनुसार टोल शुल्क देना होगा। भविष्य में वसूली का तरीका बदल सकता है लेकिन शुल्क पूरी तरह समाप्त होने की संभावना फिलहाल नहीं दिखाई गई है।

सरकार का मुख्य उद्देश्य भुगतान प्रणाली को अधिक पारदर्शी तेज और तकनीक आधारित बनाना है।

भविष्य में यात्रियों को क्या फायदे मिल सकते हैं

तेज यात्रा

टोल प्लाजा पर रुकने की आवश्यकता कम होने से यात्रा का समय घटेगा।

डिजिटल भुगतान

पूरी प्रक्रिया अधिक डिजिटल और स्वचालित होगी जिससे नकद भुगतान की आवश्यकता लगभग समाप्त हो सकती है।

कम ट्रैफिक

टोल प्लाजा पर लगने वाले जाम में कमी आने की संभावना है।

बेहतर सड़कें

टोल से मिलने वाली राशि का उपयोग आधुनिक और सुरक्षित सड़क नेटवर्क तैयार करने में किया जाएगा।

देश के विकास में टोल व्यवस्था की भूमिका

भारत तेजी से आधुनिक सड़क नेटवर्क विकसित कर रहा है। नए एक्सप्रेसवे आर्थिक गलियारे औद्योगिक कॉरिडोर और लॉजिस्टिक पार्क देश की विकास यात्रा को नई दिशा दे रहे हैं।

इन परियोजनाओं के लिए लगातार बड़े निवेश की आवश्यकता होती है। सरकार का मानना है कि केवल सरकारी बजट पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं होगा इसलिए उपयोगकर्ता शुल्क की व्यवस्था विकास को निरंतर गति देती है।

क्या आम लोगों को राहत मिल सकती है

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि आधुनिक तकनीक पूरी तरह लागू होती है तो यात्रियों को लंबी कतारों से छुटकारा मिल सकता है। साथ ही दूरी के अनुसार शुल्क निर्धारण जैसी व्यवस्था लागू होने पर कई यात्रियों के लिए भुगतान अधिक निष्पक्ष महसूस हो सकता है।

इसके अलावा डिजिटल निगरानी और स्वचालित भुगतान प्रणाली से पारदर्शिता भी बढ़ेगी।

निष्कर्ष

टोल टैक्स को लेकर लंबे समय से चल रही चर्चाओं के बीच सरकार ने संसद में स्पष्ट कर दिया है कि फिलहाल राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल शुल्क समाप्त करने की कोई योजना नहीं है। सरकार का मानना है कि यह शुल्क देश के सड़क नेटवर्क को मजबूत बनाने नई परियोजनाओं को गति देने और सुरक्षित परिवहन व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है।

हालांकि आने वाले समय में टोल वसूली की पूरी प्रणाली पहले से कहीं अधिक आधुनिक डिजिटल और तेज हो सकती है। इसका सबसे बड़ा लाभ यात्रियों को मिलेगा क्योंकि उन्हें लंबी कतारों में इंतजार नहीं करना पड़ेगा और यात्रा अधिक आरामदायक बन सकेगी।

यदि भविष्य में नई तकनीक पूरी तरह लागू होती है तो देश में टोल व्यवस्था का स्वरूप बदल सकता है लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में टोल टैक्स पूरी तरह समाप्त होने की संभावना नहीं है। इसलिए यात्रियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बदलाव टोल खत्म होना नहीं बल्कि टोल भुगतान का आसान तेज और स्मार्ट बनना होगा।